8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार का हालिया फैसला देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत की खबर बनकर आया है 16 जनवरी 2025 को इस आयोग को मंजूरी दी गई, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2027 से लागू हो सकती हैं इससे न सिर्फ वेतन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन होगा बल्कि महंगाई के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
वेतन संरचना में होगा बड़ा बदलाव
7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन ₹18,000 था, जिसे अब बढ़ाकर ₹30,000 से ₹35,000 तक करने की सिफारिश की जा सकती है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाए जाने की चर्चा है इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 34% तक की वृद्धि संभव है।
किसे मिलेगा कितना लाभ?
आयोग की सिफारिशें यदि मौजूदा प्रारूप में लागू होती हैं, तो यह वेतनवृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों पर प्रभाव डालेगी लेवल-1 से लेकर उच्च प्रशासनिक पदों तक के कर्मचारियों की सैलरी में समानुपातिक वृद्धि होगी उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹19,900 है, वे ₹34,000 से ₹38,000 तक मासिक वेतन पा सकते हैं।
पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकारी पेंशनभोगियों को भी इस वेतन आयोग से बड़ा फायदा होगा चूंकि पेंशन की गणना भी बेसिक वेतन और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है, इसलिए जैसे ही नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, पेंशन में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी इससे करीब 65 लाख पेंशनधारकों को राहत मिलने की संभावना है।
कुल कितने लोग होंगे लाभान्वित?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी हैं यानी कुल 1.15 करोड़ लोग सीधे तौर पर इस वेतन आयोग से प्रभावित होंगे सरकार पर इसका वित्तीय भार लगभग ₹1.8 लाख करोड़ तक हो सकता है, लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होगी।
आर्थिक संतुलन की दिशा में मजबूत कदम
सरकार की मंशा केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संतुलित करने की है ताकि वे बढ़ती महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकें साथ ही, इससे सरकारी नौकरियों की ओर युवाओं का आकर्षण भी बढ़ेगा।
आधिकारिक जानकारी कहां देखें?
8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं भारत सरकार की वेबसाइट www.dopt.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि अफवाहों से बचें और केवल प्रमाणिक जानकारी का ही अनुसरण करें।
अस्वीकरण: यह लेख सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है वास्तविक लाभ और वेतन बढ़ोतरी आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगी।
